प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा स्कूल जाने उमेरका दुई लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । संविधानले ‘अनिवार्य’ र ‘निःशुल्क’ भनेको मौलिक हकबाट यो प्रदेशमा यति ठूलो संख्याका बालबालिका कसरी वञ्चित भए ?
-कल्पना भट्टराई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सरकारले सातवटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम (राजधानी) तोकेलगत्तै प्रदेश–२ का प्रमुख दुई शहरमा ठीक विपरीत दृश्य देखापरे । जनकपुरमा हर्षोल्लासको माहोल देखाप¥यो भने वीरगञ्जमा चाहिं विरोधको स्वर गुञ्जियो । कारण जनकपुरलाई प्रदेश–२ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो, आफूलाई राजधानीको दाबेदार वीरगञ्ज सरकारको निर्णयबाट क्रूद्ध थियो ।
प्रदेश राजधानीका निम्ति आफूलाई योग्य ठान्ने यी दुवै शहरसँग आफ्नै वैभव होलान् । तर, एउटा आँकडा भने यी दुवै शहरलाई लज्जित तुल्याउने खालको छ । प्रदेश सदरमुकाम बन्न प्रयत्नरत धनुषाको जनकपुर होस् वा पर्साको वीरगञ्ज यी दुवै शहरसँग यो प्रदेशका सबभन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित रहेको ‘अँध्यारो पक्ष’ जोडिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाले भन्छ, प्रदेश–२ मा विद्यालय जान वञ्चित बालबालिकाको संख्या केलाउँदा धनुषा र पर्सा क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आउँछन् । धनुषामा २७ हजार २९७ र पर्सामा २७ हजार १०५ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । त्यसपछि क्रमशः बारा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्ला आउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा १ लाख ९१ हजार २२१ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिरै छन् । जसमध्ये बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा धेरै छ । मुलुकका अरू ६ वटा प्रदेशसँग तुलना गर्दा पनि प्रदेश–२ को यो तथ्याङ्क सबभन्दा धेरै हो । संविधानले शिक्षालाई ‘अनिवार्य’ र ‘निःशुल्क’ भनेको छ । तर प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमै धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यसको कारण के होला ? हामीले त्यसका केही पक्ष खोतलेका छौं ।
ढोका थुन्ने गरीबी
यस टोलका ४० परिवार मुसहरका बालबालिका विद्यालय किन जाँदैनन् ? यहाँ पुग्ने जो कोहीले आफैं जवाफ पाउँछ । दुई महीनाअघिको कुरा हो, महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका–३, खैराटोलमा पुग्दा ९ वर्षीया राधा सदा जूठाभाँडा माझ्दै थिइन् भने ११ वर्षीया सञ्जिला सदा घरको काम सकेर भाइबहिनी हेरेर बसेकी थिइन् । जेठी छोरी सञ्जिलाले आमाबुबा ज्याला–मजदूरीको काम खोज्न गएपछि घरको सबै काम हेर्नुपर्छ । बहिनी राधाले उनलाई सघाउँछिन् ।