सात महीनामा दुई एलडिओ सरुवा गर्न सक्ने नवलपरासीका गिट्टीबालुवा डनहरूको कथा
-कल्पना भट्टराई, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
लामो समयदेखि ठेक्का लगाइएको छैन । तर, स्थानीय क्रसरहरुमा गिटी बालुवाको थुप्रो झन् झन् चुलिदोछ ।
२०७३ साउनमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई नवलपरासीको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) कसलाई बनाउने भन्ने ठूलो सकस थियो । चिनेजानेका व्यक्ति, पार्टी नेता–कार्यकर्ता थरीथरीका नाम टिपाउँथे । “आर्थिक प्रलोभन पनि दिन्थे र पार्टीबाट फोन गर्न पनि लगाउथे” १४ महीनापछि तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले त्यो घटनाको भित्री पाटो खोल्दै भने, “नवलपरासी जान/पठाउन खोज्नुुको कारण एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने नदीजन्य पदार्थमा हालीमुहाली गर्ने र ठेक्का हत्याउने खेल थियो ।”
६ महीना स्थानीय विकास मन्त्री भएर सत्ताबाट बाहिरिएका पाण्डेले त्यसबेलाको आफ्नो भोगाइको बेलिविस्तार नै लाए । उनले भने “ठेक्का लगाउँदा राम्रो कमिशन पाइन्छ भन्ने बुझेका कर्मचारीको पहिलो रुचि नै नवलपरासीको एलडिओ हुन खोज्ने हुँदोरहेछ । त्यो सोचाइ अहिलेसम्म पनि छ । किनकि जिविसका कर्मचारी, एलडिओ र ठेकेदारको मिलेमतोमा त्यहाँ मनपरी नै हुन्छ ।”
यो थाहा पाएका मन्त्री पाण्डेले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न ‘एक्सन’ मा जाने योजना बनाए । तत्कालीन स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह) को न्यूनतम शर्त मापन (एमसीपीएम) मा देशैभरिबाट उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल बाँकेका एलडिओ जीवलाल भुुसाललाई नवलपरासीको एलडिओ बनाए । तर, दुर्भाग्य भुसालले महीना दिन जति मात्रै काम गर्न पाए । मन्त्री पाण्डे भन्छन्, “बल्लबल्ल अर्काे एलडिओ युवराज कटेललाई नवलपरासी पठाएँ । उनी पनि मुश्किलले ६ महीना टिके ।”
सामान्यतया नेपाल सरकारको उपसचिवस्तरको कर्मचारी रहने एलडिओ पद नवलपरासीमा यतिविघ्न आकर्षण हुनुमा खास कारण छ । “यो जिल्लामा मात्रै गिट्टीबालुवा ठेक्का लगाउन मिल्ने १३ वटा खोला छन् । यसबाट वार्षिक रूपमा १५ देखि २० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, रोडा) उत्खनन् गर्न मिल्छ” राष्ट्रपति मधेश तराई चुरे संरक्षण समितिका जियोलोजिष्ट प्रेमनाथ पौडेल भन्छन्, “यसको अहिलेको बजार मूल्य एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ ।” व्यवस्थित तरीकाबाट निकाल्ने हो भने नवलपरासीको केरुंगे खोलाबाट मात्रै सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सक्छ । किनकि त्यो खोलाबाट मात्रै १० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने पौडेलको भनाइ छ । केरुंगे नवलपरासीको धेरै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने खोला हो । सानाठूला गरेर यो जिल्लामा यस्ता अरू १२ वटा खोला छन् ।
यति ठूलो कारोबार हुने भएकोले नियामक निकायको कुनै पनि कर्मचारीले यसबारे चासो राख्यो, अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्ने प्रयास थाल्यो कि ऊ सरुवा भइहाल्ने बाध्यता छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ कारोबारको दबाब यति ठूलो हुन्छ कि कर्मचारीको कुरै नगरौं तुरुन्तै मन्त्री समेत हल्लिन्छन् । त्यसैले नवलपरासीका मात्रै होइन, नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका मुलुकभरका क्रसर डनहरूको सिंहदरबारसम्म रहेको पहुँचको कथा हो यो । क्षणभरमै सिंहदरबारलाई समेत हल्लाउने शक्तिशाली डनहरू को हुन् ? कसरी हुन्छ यो कारोबार ? नवलपरासी जिल्लालाई आधार बनाएर हामीले यो तथ्य खोतलेका छौं ।
‘महीना दिनमै लखेटिएँ’
नवलपरासीको एलडिओ नियुक्ति भएको एक हप्तापछि जीवलाल भुसाल २८ मंसीर २०७३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र चौधरीसँग केरुंगे खोलाको अनुुगमन गर्न निस्किए । उनले त्यहाँ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लिएर फर्किंदै गरेका र लिन जाँदै गरेका १३ वटा ट्याक्टर र एउटा जेसीभी भेट्टाए । उनीहरूले खोलाबाट २०० मिटर दूरीको खयरघारीमा पनि ठूलो परिमाणमा थुपारेर राखिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भेट्टाए, जहाँ दुई वटा जेसीभी लगाएर १६ वटा ट्रीपरमा लोड भइरहेको थियो ।
नवलपरासीका दूइ एलडिओ: एक महिनामै सरुवा भएका जीवलाल भुसाल र ६ महिना नपुगी लखेटिएका युवराज कटेल ।
अनुुगमन टोलीले सोधखोज गर्दा स्मृति निर्माण सेवा नाम गरेको कम्पनीले सो नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेको भेटियो । उनीहरूसँग जिविस नवलपरासीले ठेक्का सम्झौता गरेको म्याद जेठमै सकिएको थियो । उसले म्याद सकिएपछि पनि अवैध रूपमा उत्खनन् गर्दै ३७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ थुपारेको फेला प¥यो । ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिए पनि नदीजन्य पदार्थ ओसारिरहेको भेटिएपछि अनुुगमन टोलीले त्यो पदार्थ र सवारी साधन नियन्त्रणमा लियो ।
नियन्त्रणमा लिइएका तीन जेसीभीसहित २७ वटा ट्रीपर स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका थिए । कम्पनीका अदृश्य लगानीकर्ता कांग्रेस महासमिति सदस्य विष्णुु कार्की थिए । आफ्ना सवारी साधन जिविसले पक्राउ गरेपछि कार्कीले एलडिओ भुसाल, जिविस र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिए । उनलाई नेपाली कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय तहका नेताले पनि साथ दिए । तर, भुुसालले दबाबको वास्ता गरेनन् । उनले २७ सवारी साधन र १ लाख ६२ हजार ५०० घनफिट नदीजन्य पदार्थ बरामद भएकोले ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोके ।
स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका २७ मध्ये १६ वटा ट्रीपर ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटे । बाँकीले जरिवाना तिर्न अटेर गरे । जिविसले इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीमा राखिएका ११ वटा सवारी साधन र मौज्दात नदीजन्य पदार्थको लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो ।
जिविसको सो निर्णयको विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर÷बुटबल इजलाशमा मुद्दा प¥यो । पुरानो मौज्दात रहेकाले आफूले बेच्न पाउनुपर्ने निवेदन कार्कीको थियो । २९ मंसीर २०७३ मा उच्च अदालतले ‘नदीजन्य पदार्थ र ढुवानी साधनलाई लिलाम बिक्री नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नुु’ भन्ने ‘सन्देहपूर्ण’ आदेश दियो ।
ठेकेदार कार्कीको समूहले अदालतको त्यो आदेशमा पनि चित्त बुझाएन । उनीहरू जुनसुकै हालतमा नवलपरासीको एलडिओ भुुसाललाई सरुवा नगराई नछाड्ने अभियानमा लागे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल, सो सरकारका स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीमाथि भुुसाललाई सरुवा गर्न चर्को दबाब प¥यो ।
